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दैनिक करेंट अफेयर्स — 1 अक्टूबर 2026

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आज की 33 ज़रूरी खबरें — मुख्य तथ्य और UPSC एंगल के साथ।

Science & Technology

CHIME टेलीस्कोप ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से खोजा प्राचीन हाइड्रोजन सिग्नल

कनाडा के CHIME रेडियो टेलीस्कोप ने भारतीय वैज्ञानिकों (रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट - RRI) के सहयोग से 5 अरब वर्ष पुराने न्यूट्रल हाइड्रोजन सिग्नल का पहला स्वतंत्र मापन किया है। इस अध्ययन में बाहरी ऑप्टिकल आकाशगंगा डेटा की मदद लिए बिना केवल 21-सेंटीमीटर रेडियो उत्सर्जन तकनीकों का उपयोग कर हाइड्रोजन का मानचित्रण किया गया। यह सफलता डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को समझने के लिए एक अत्यधिक किफायती और सटीक मार्ग प्रदान करती है ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: CHIME टेलीस्कोप, 21-सेंटीमीटर न्यूट्रल हाइड्रोजन लाइन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्य परीक्षा (GS-3): खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान में भारतीय संस्थानों का योगदान।

Source: Department of Science and Technology

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली हेतु AI-संचालित ITMS परियोजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,789.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित किए जाने वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को मंजूरी दी। यह परियोजना दिल्ली के 42 प्रमुख यातायात गलियारों में एडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और रियल-टाइम एआई कैमरों के जरिए वाहनों की गतिशीलता का प्रबंधन करेगी। यह पहल आपातकालीन वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शहरी यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), एडैप्टिव ट्रैफिक सिग्नल और ANPR तकनीक। मुख्य परीक्षा (GS-3): शहरी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और सड़क सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अनुप्रयोग।

Source: PIB

कैग और डिजिटल इंडिया भाषिणी ने 'CAG-BHASHINI अनुवाद' एआई टूल का किया शुभारंभ

डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने संयुक्त रूप से 'CAG-BHASHINI Anuvaad' नामक बहुभाषी एआई अनुवाद उपकरण लॉन्च किया। यह समाधान आधिकारिक कैग ऑडिट रिपोर्टों और दस्तावेजों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च-गुणवत्ता एवं संदर्भ-संवेदनशील अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। यह उपकरण डेटा संप्रभुता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को अधिक सुगम व पारदर्शी बनाएगा ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन (MeitY) और एआई भाषा मॉडल। मुख्य परीक्षा (GS-3): ई-गवर्नेंस, डेटा संप्रभुता तथा वित्तीय जवाबदेही में भारतीय भाषा आधारित एआई प्रौद्योगिकियों की भूमिका।

Source: PIB

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने RDI योजना में फंड की कमी का खंडन किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने धन की कमी के कारण अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना रोकी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर तक प्राप्त अत्यधिक संख्या में आवेदनों की प्रशासनिक समीक्षा हेतु यह अस्थायी विराम लिया गया है, जो जल्द पुनः शुरू होगा। यह योजना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) और DST के तहत निजी क्षेत्र के गहरे नवाचार (Deep-Tech) को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और राष्ट्रीय RDI कोष की संरचना। मुख्य परीक्षा (GS-3): भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए वित्तपोषण, ANRF की भूमिका और डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम।

Source: PIB

ISRO के केरल स्थित केंद्रों ने 'रॉकेट रिवॉल्यूशन' थीम पर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह घोषित किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तिरुवनंतपुरम स्थित प्रमुख केंद्रों ने 4 से 10 अक्टूबर 2026 तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की घोषणा की। इस वर्ष का वैश्विक विषय 'रॉकेट रिवॉल्यूशन' (Rocket Revolution) रखा गया है, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणालियों और पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के तीव्र विकास पर केंद्रित है। यह आयोजन छात्रों और नागरिकों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रसार तथा थुम्बा (TERLS) से साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण के जरिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2026 की थीम, स्पूतनिक-1 और बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)। मुख्य परीक्षा (GS-3): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत का विकास एवं जन-जागरूकता में इसरो की भूमिका।

Source: The Hindu

कैग और भाषिणी प्रभाग ने आधिकारिक अनुवाद हेतु 'CAG-भाषिणी अनुवाद' सिस्टम लॉन्च किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने कैग कार्यालय के साथ मिलकर 'CAG-भाषिणी अनुवाद' एआई टूल लॉन्च किया। यह मंच कैग की ऑडिट रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों का भारतीय भाषाओं में सटीक और प्रासंगिक अनुवाद करने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्वदेशी उपयोग, डेटा संप्रभुता और भाषाई समावेशन के अध्ययन हेतु यह एक प्रमुख उदाहरण है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में मिशन भाषिणी के घटकों और मुख्य परीक्षा (GS-3 व GS-2) में सार्वजनिक प्रशासन में एआई के अनुप्रयोग व ई-गवर्नेंस हेतु प्रासंगिक。

Source: PIB

फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में 41 परियोजनाओं हेतु PRIP योजना के तहत 1600 करोड़ स्वीकृत

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन (PRIP) योजना के तहत 41 परियोजनाओं के लिए ₹1,600 करोड़ के वित्तीय आवंटन की घोषणा की। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य नई दवाओं (NCEs/NBEs), कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर और उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विकास को गति देना है। यह पहल भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को जेनेरिक दवाओं के विनिर्माण से आगे बढ़ाकर पेटेंट-आधारित मूल्यवान नवाचारों की ओर अग्रसर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector) योजना के घटक। मुख्य परीक्षा (GS-3): जैव प्रौद्योगिकी, स्वदेशी चिकित्सा उपकरण निर्माण और अनुसंधान एवं विकास (R&D)।

Source: Science & Tech

Geography & Environment

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1.86 लाख करोड़ के हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (InSTS) को सुदृढ़ करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III (GEC-III) को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का लक्ष्य 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की स्थापना करना है। ग्रिड स्थिरता में सुधार और वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह पहल आवश्यक है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे और मुख्य परीक्षा (GS-3) के ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण टॉपिक हेतु महत्वपूर्ण。

Source: PIB

मंत्रिमंडल ने 135 गीगावाट हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना स्वीकृत की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण-III योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत 2032-33 तक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ एक सुदृढ़ अंतर-राज्यीय एवं अंतर-प्रांतीय पारेषण नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति और ग्रिड स्थिरता के अध्ययन के लिए यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स के लिए योजना का कुल परिव्यय और ट्रांसमिशन मॉडल उपयोगी है; मुख्य परीक्षा GS-3 के बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा खंड से संबद्ध है।

Source: PRS / Parliament

पेट्रोलियम मंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस विस्तार हेतु ₹23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना शुरू की

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने देश में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया। इस 10-वर्षीय रूपरेखा (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36) का मुख्य उद्देश्य घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाकर 5 एमएमएससीएमडी तक पहुंचाना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने, जीवाश्म ईंधन के आयात बिल को घटाने और बायोमास प्रबंधन के लिए यह नीतिगत कदम अत्यंत अहम है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु गोवर्धन पहल के घटकों और मुख्य परीक्षा (GS-3) में बायोफ्यूल, अपशिष्ट से ऊर्जा और सतत विकास के लिए प्रासंगिक。

Source: PIB

Polity & Governance

कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने जीवनरक्षक और कैंसर रोधी दवाओं के खुदरा खरीद मूल्य तथा एमआरपी के बीच 1000 प्रतिशत तक के अत्यधिक अंतर पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने पाया कि ओवर-द-काउंटर न मिलने वाली इन दवाओं की अनियंत्रित कीमतों से आम नागरिकों पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए यह स्वास्थ्य के अधिकार, नियामक संस्थाओं और दवा मूल्य नियंत्रण तंत्र को समझने हेतु महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) व DPCO के नियम तथा मुख्य परीक्षा GS-2 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक नीति हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

2008 अहमदाबाद विस्फोट मामले में मुजाहिदीन operative के मृत्युदंड पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषी इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव अहमद बावा की फांसी की सजा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पुष्टि के विरुद्ध दायर अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपीएससी के लिए यह मृत्युदंड के न्यायिक पुनरावलोकन, आतंकवाद निरोधी कानून और निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 136) तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में आपराधिक न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों के संदर्भ में प्रासंगिक।

Source: The Hindu

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर डार्क पैटर्न्स रोकने हेतु उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं और डार्क पैटर्न्स पर रोक लगाने हेतु संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के अंतर्गत खोज परिणामों (सर्च इंडेक्स) में दुर्भावनापूर्ण हेरफेर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा प्रायोजित उत्पादों की स्पष्ट पहचान अनिवार्य की गई है। डिजिटल बाजारों में उपभोक्ता स्वायत्तता, पारदर्शिता और डेटा नैतिकता के संरक्षण के लिए यह वैधानिक कदम आवश्यक है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स में 'डार्क पैटर्न्स' शब्दावली और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान पूछे जा सकते हैं; मुख्य परीक्षा GS-2 व GS-4 में उपभोक्ता अधिकार और डिजिटल नैतिकता का भाग है।

Source: PRS / Parliament

पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2026-27 'सबकी योजना सबका विकास' शुरू किया

पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से जन योजना अभियान 2026-27 'सबकी योजना, सबका विकास' का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए जन-भागीदारी एवं साक्ष्य-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) तैयार करेंगी। यूपीएससी के लिए यह विषय 73वें संविधान संशोधन, जमीनी स्तर पर नियोजन और संपूर्ण सरकार (Whole-of-Government) दृष्टिकोण को समझने हेतु आवश्यक है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए ग्राम सभा की शक्तियों और मुख्य परीक्षा (GS-2) में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत प्रासंगिक。

Source: PIB

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कानूनी सुधार हेतु प्रारूप पेट्रोलियम संशोधन विधेयक, 2026 जारी किया

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम क्षेत्र में गैर-अपराधीकरण और नियामक सुधारों हेतु प्रारूप पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 जारी किया है। यह विधेयक पेट्रोलियम के आयात, शोधन, भंडारण और परिवहन को नियंत्रित करने वाले औपनिवेशिक कालीन पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में मूलभूत संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके माध्यम से छोटे तकनीकी एवं लाइसेंस उल्लंघनों को दीवानी जुर्माने में बदलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाया जा रहा है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स में पेट्रोलियम अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पूछे जा सकते हैं; मुख्य परीक्षा GS-2 में विधायी सुधार और GS-3 में ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विनियमन से संबद्ध है।

Source: PRS / Parliament

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर आयोग की ऐतिहासिक यात्रा को रेखांकित करते हुए एक विशेष स्मारक सिक्का, डाक टिकट और 100 ऐतिहासिक निर्णयों (case laws) का संकलन जारी किया गया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मेरिट आधारित भर्ती, संस्थागत स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में ली कमीशन एवं अनुच्छेद 315-323 तथा मुख्य परीक्षा (GS-2) में संवैधानिक निकायों की भूमिका और सिविल सेवा सुधारों के लिए प्रासंगिक。

Source: PIB

मतदाता पंजीकरण के फॉर्म 6 में परिवर्तन पर निर्वाचन आयोग पर उठे सवाल

विपक्षी दलों ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वैधानिक फॉर्म 6 में तकनीकी बदलावों को अनधिकृत बताते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव आयुक्तों की आंतरिक टिप्पणियों के बाद आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार राज्यों से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी घोषणा हटाई गई है। यूपीएससी के लिए यह चुनाव आयोग की प्रशासनिक स्वायत्तता, पारदर्शी चुनावी प्रणाली और चुनावी सुधारों के लिए विचारणीय है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी हेतु आवश्यक।

Source: The Hindu

सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बंगाल से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन और कार्यों के निर्वहन से रोका जा रहा है। यूपीएससी के लिए यह निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकारों, संवैधानिक संरक्षण और विधि के शासन के विश्लेषण हेतु प्रासंगिक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105) तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में कार्यपालिका-विधायिका संबंध और संघवाद के अध्ययन हेतु उपयोगी।

Source: The Hindu

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर विनियम, 2026

केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा मानकों को एकीकृत करने हेतु संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर विनियम, 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत राज्य रजिस्टरों में पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करना और अनिवार्य राज्य अधिवास की शर्तें लागू की गई हैं। पैरामेडिकल और संबद्ध चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण तथा स्वास्थ्य कार्यबल के वैधानिक विनियमन हेतु यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स में राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम उपयोगी है; मुख्य परीक्षा GS-2 में स्वास्थ्य नीति एवं सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के प्रबंधन से जुड़ा है।

Source: PRS / Parliament

संविधान सदन में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी को दी गई पुष्पांजलि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 अक्टूबर 2026 को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जी.एम.सी. बालयोगी 12वीं तथा 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे और वे भारत की संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले दलित नेता थे। संसदीय इतिहास, लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका तथा संसदीय परंपराओं के सम्मान के संदर्भ में यह ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स के लिए लोकसभा अध्यक्ष के संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 93-96) प्रासंगिक हैं; मुख्य परीक्षा GS-2 में लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित है।

Source: PRS / Parliament

International Relations

नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणापत्र स्वीकार किया गया

भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को अंगीकृत किया। इस घोषणापत्र में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, आतंकवाद निरोध और वैश्विक सुरक्षा सहयोग पर स्पष्ट साझा रुख प्रकट किया गया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साझा मंच पर भारत के राजनयिक प्रभाव और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के अध्ययन के लिए यह सम्मेलन अहम है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स हेतु ब्रिक्स सदस्यों का विस्तार और नई दिल्ली घोषणापत्र उपयोगी हैं; मुख्य परीक्षा GS-2 में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच और भारत के हित विषय से संबद्ध है।

Source: PRS / Parliament

श्रीलंका के सत्तारूढ़ जेवीपी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा और द्विपक्षीय वार्ता

श्रीलंका के सत्तारूढ़ दल जनता विमुक्ति पेरामुना (JVP) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा पूरी की। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक मित्रता, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनी। यूपीएससी के लिए यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति तथा हिंद महासागर में भू-रणनीतिक समीकरणों के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में भारत-श्रीलंका अवस्थिति तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में भारत और उसके पड़ोसी संबंध एवं रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रासंगिक।

Source: The Hindu

चीन के राष्ट्रीय दिवस पर नई दिल्ली में तिब्बती कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

चीन के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे तिब्बती युवा कांग्रेस के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत और अन्य क्षेत्रों पर चीनी संप्रभुता के विस्तार और मानवाधिकार उल्लंघन का कड़ा विरोध किया। यूपीएससी के लिए यह भारत की तिब्बत नीति, राजनयिक मिशनों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी स्थिति को समझने के लिए उपयोगी है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में वियना कन्वेंशन 1961 तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में भारत-चीन कूटनीतिक संबंध और सीमावर्ती सुरक्षा अध्ययन हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

वाल्दाई फोरम में पुतिन का वक्तव्य: रूस-नाटो तनाव और सामरिक रुख

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वाल्दाई क्लब फोरम में संबोधन के दौरान कहा कि रूस यूरोपीय देशों पर हमले की योजना नहीं बना रहा है किंतु किसी भी आक्रामकता का उत्तर पूर्ण शस्त्रागार से देगा। उन्होंने बाल्टिक सागर में नाटो के युद्धाभ्यासों और कैलिनिनग्राद क्षेत्र को अलग-थलग करने के प्रयासों के प्रति चेतावनी दी। यूपीएससी के लिए यह यूरेशियाई सुरक्षा संरचना, परमाणु प्रतिरोध सिद्धांत और वैश्विक शक्ति संतुलन के विश्लेषण हेतु प्रासंगिक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैलिनिनग्राद व बाल्टिक सागर का भूगोल तथा मुख्य परीक्षा GS-2 में वैश्विक सुरक्षा और प्रमुख देशों की भू-राजनीति हेतु उपयोगी।

Source: The Hindu

Security & Defence

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹1.1 लाख करोड़ के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने तीनों सशस्त्र बलों के लिए लगभग ₹1.1 लाख करोड़ के विविध पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की है। इसमें भारतीय सेना हेतु सीबीआरएन निगरानी वाहन, नौसेना के लिए अरुद्र रडार एवं मरीन गैस टर्बाइन तथा वायु सेना के लिए उन्नत जैमर की खरीद शामिल है। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता, आधुनिकीकरण और घरेलू विनिर्माण (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के लिए यह स्वीकृति महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स के लिए डीएसी की अध्यक्षता व सैन्य उपकरण उपयोगी हैं; मुख्य परीक्षा GS-3 के आंतरिक व बाह्य सुरक्षा तथा रक्षा स्वदेशीकरण टॉपिक से जुड़ा है।

Source: PRS / Parliament

रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग दिवस पर शुरू कीं सक्षम-IAFIS और प्रिज्म प्रणालियां

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (DAD) के 279वें स्थापना दिवस समारोह में कई प्रमुख वित्तीय आईटी सुधारों का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा बिल ऑडिटिंग प्रणाली 'सक्षम' को भारतीय सेना वित्तीय सूचना प्रणाली (IAFIS) से एकीकृत किया गया तथा आरबीआई के ई-कुबेर से संबद्ध PRISM प्लेटफॉर्म चालू किया गया। यह डिजिटल आधुनिकीकरण रक्षा क्षेत्र में 'जस्ट-इन-टाइम' बजट आवंटन, पूर्णतः पेपरलेस बिलिंग और वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है ।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: SAKSHAM, IAFIS और PRISM वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म। मुख्य परीक्षा (GS-3): रक्षा क्षेत्र में वित्तीय सुधार, ई-गवर्नेंस और रक्षा लॉजिस्टिक्स में पारदर्शिता।

Source: DRDO

रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस पर प्रिज्म और राष्ट्रीय संकलन प्रणाली लॉन्च

रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग (DAD) के 279वें वार्षिक दिवस पर रक्षा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इसमें भारतीय सेना वित्तीय सूचना प्रणाली (IAFIS) का 'सक्षम' के साथ एकीकरण, संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली (NCS) और प्रिज्म (PRISM) प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में एकल कोषागार खाता (TSA), पेपरलेस बिलिंग और त्वरित लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा सुधार है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में रक्षा लेखा सुधारों और मुख्य परीक्षा (GS-3) में रक्षा व्यय प्रबंधन, पारदर्शिता एवं सरकारी वित्तीय डिजिटलीकरण के लिए महत्वपूर्ण。

Source: PIB

Economy & Finance

सांख्यिकी मंत्रालय ने उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 के परिणाम जारी किए

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2024-25 के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में कुल कार्यबल 7.19% बढ़कर 2.10 करोड़ तक पहुंच गया है। यह डेटा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार और औपचारिक रोजगार सृजन के विश्लेषण के लिए अनिवार्य है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में सांख्यिकीय सूचकांकों तथा मुख्य परीक्षा (GS-3) में औद्योगिक संवृद्धि, रोजगार परिदृश्य और विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) विश्लेषण के लिए उपयोगी。

Source: PIB

सीसीईए ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दी है। उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित करने के नीतिगत फार्मूले के तहत कुसुम में सर्वाधिक ₹675 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। यूपीएससी के लिए यह निर्णय कृषि अर्थशास्त्र, फसल विविधीकरण और किसानों की आय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है。

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में सीएसीपी की सिफारिशों और एमएसपी गणना पद्धति तथा मुख्य परीक्षा (GS-3) में कृषि मूल्य नीति और बफर स्टॉक प्रबंधन हेतु प्रासंगिक。

Source: PIB

अगस्त माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में तेज वृद्धि दर्ज

अगस्त महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई, जिससे चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक सुधार की गति और मजबूत हुई है। आगामी त्योहारी सीजन से पूर्व विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के सकारात्मक आंकड़ों ने आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान की है। यूपीएससी के लिए यह व्यापक आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक क्षेत्र के रुझान तथा उपभोग चक्र का आकलन करने हेतु आवश्यक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में IIP की गणना और भारांक तथा मुख्य परीक्षा GS-3 में भारतीय अर्थव्यवस्था व औद्योगिक संवृद्धि हेतु अत्यंत उपयोगी।

Source: The Hindu

ईपीएफओ अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान हेतु वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजनाओं के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी है। यह नियम संगठित क्षेत्र के नए कर्मचारियों को स्वतः ही भविष्य निधि, पेंशन एवं जीवन बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु निर्धारित है। असंगठित एवं निम्न-वेतनभोगी कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल में शामिल करने के दृष्टिकोण से यह कदम आवश्यक है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स के लिए ईपीएफओ की पात्रता सीमा और वैधानिक निकाय का ढांचा प्रासंगिक है; मुख्य परीक्षा GS-2 व GS-3 में सामाजिक न्याय एवं श्रम सुधारों से संबंधित है।

Source: PRS / Parliament

एनपीसीआई ने ₹2,000 से अधिक के व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर स्पष्ट किया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेनों पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने संबंधी दिशानिर्देश स्पष्ट किए हैं। रेलवे, ईंधन और उपयोगिता बिल भुगतानों जैसे सीमित मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के भुगतानों पर अधिकतम ₹5 का फ्लैट शुल्क लगेगा तथा अधिकतम सीमा ₹300 निर्धारित की गई है। डिजिटल भुगतान ढांचे की वित्तीय व्यवहार्यता और फिनटेक विनियमन के विश्लेषण हेतु यह निर्णय विचारणीय है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स में एनपीसीआई की संरचना तथा एमडीआर की अवधारणा पूछी जा सकती है; मुख्य परीक्षा GS-3 में डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन हेतु उपयोगी है।

Source: PRS / Parliament

आईबीबीआई ने व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान पर सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के दिवाला समाधान तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक चर्चा पत्र जारी किया है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटर विनियम, 2019 में संशोधन कर लेनदारों के सुरक्षा उपायों को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के समतुल्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की त्वरित वसूली और दिवाला कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह सुधार प्रासंगिक है।

UPSC के लिए: प्रीलिम्स के लिए आईबीबीआई के विनियामक कार्य महत्वपूर्ण हैं; मुख्य परीक्षा GS-3 में बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) के समाधान से संबद्ध है।

Source: PRS / Parliament

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