UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आज की 20 ज़रूरी खबरें — मुख्य तथ्य और UPSC एंगल के साथ।
Science & Technology
TDB-DST ने AI विज़न SoC प्रोजेक्ट वीरएआई हेतु ₹130 करोड़ मंजूर किए
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB-DST) ने बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स के साथ स्वदेशी AI विज़न SoC विकसित करने हेतु ₹130 करोड़ के RDI समझौते पर हस्ताक्षर किए। ₹260 करोड़ की कुल लागत वाली 'प्रोजेक्ट वीरएआई' परियोजना का उद्देश्य इस तकनीक को TRL-5 से व्यावसायिक स्तर TRL-9 तक संवर्धित करना है। यह निगरानी, रक्षा और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित व स्वदेशी चिपसेट तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है।
परियोजना का नाम: प्रोजेक्ट वीरएआई (Project VeerAI)
TDB द्वारा वित्तीय सहयोग: ₹130 करोड़ (कुल लागत ₹260 करोड़)
तकनीकी परिपक्वता: TRL-5 से TRL-9 तक संवर्धन
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB), प्रोजेक्ट वीरएआई, TRL स्तर। मुख्य परीक्षा (GS-3): सेमीकंडक्टर मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी संप्रभुता।
Source: PIB
फिजियोलॉजी/चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2026: ऑप्टोजेनेटिक्स की खोज हेतु मिला सम्मान
वैज्ञानिक कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक के विकास हेतु वर्ष 2026 के चिकित्सा नोबेल से सम्मानित किया गया. इस तकनीक में प्रकाश की किरणों का उपयोग कर जीवित मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की सक्रियता को नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है. यह खोज पार्किंसन, अल्जाइमर और दृष्टिहीनता जैसी जटिल तंत्रिका संबंधी बीमारियों के उपचार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है.
विजेता: कार्ल डीसेरोथ (अमेरिका), पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल (जर्मनी)
प्रमुख खोज: चैनलरोडोप्सिन-2 (Channelrhodopsin-2) और ऑप्टोजेनेटिक्स प्रणाली
पुरस्कार राशि: 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाश-संवेदी प्रोटीन (Channelrhodopsin-2) व नोबेल विजेताओं के संदर्भ में तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में जैव-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य नवाचार के रूप में प्रासंगिक।
Source: The Hindu
इन-स्पेस ने होस्टेड-पेलोड के संचालन और प्राधिकरण हेतु जारी किए नए दिशानिर्देश
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) द्वारा होस्टेड-पेलोड स्थापित करने के लिए विस्तृत मानदंड जारी किए। यह ढांचा भारतीय कंपनियों को उपग्रह-एज-ए-सर्विस (SaaS) मॉडल के माध्यम से तीसरे पक्ष के उपग्रहों पर अपने वैज्ञानिक व वाणिज्यिक सेंसर स्थापित करने की एकल-खिड़की अनुमति देता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंतर्गत यह कदम निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुसंधान व भू-अवलोकन की लागत को काफी कम करेगा।
नियामक निकाय: इन-स्पेस (IN-SPACe), अंतरिक्ष विभाग
आधार नीति: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023)
अनुपालन नियम: स्पेक्ट्रम आवंटन, कक्षीय सुरक्षा और 1972 का अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु IN-SPACe की कार्यप्रणाली व अंतरिक्ष नीति 2023 तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका।
Source: The Hindu
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन: भारत में 68 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाले 40 सुपरकंप्यूटर स्थापित
पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी ताजा विवरण के अनुसार राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत भारत में 68 पेटाफ्लॉप्स की कुल क्षमता वाले 40 सुपरकंप्यूटर सफलतापूर्वक तैनात किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस मिशन के अंतर्गत 13 उच्च-स्तरीय (1 PF से अधिक) प्रणालियां और स्वदेशी 'रुद्र' सर्वर विकसित किए गए हैं। यह उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) अवसंरचना कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।
कुल स्थापित प्रणाली: 40 सुपरकंप्यूटर (कुल क्षमता 68 पेटाफ्लॉप्स)
प्रारंभ वर्ष: 2015 (DST और MeitY द्वारा संयुक्त संचालन)
प्रमुख अनुप्रयोग: जलवायु मॉडलिंग, कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञान व बिग डेटा एनालिटिक्स
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन व पेटाफ्लॉप्स क्षमता के आंकड़े तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र।
Source: Science & Tech
उभरती विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार कॉन्क्लेव (ESTIC 2026) की रूपरेखा जारी
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा आगामी राष्ट्रीय विज्ञान कॉन्क्लेव 'ESTIC 2026' की कार्ययोजना साझा की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 27 से 29 अक्टूबर 2026 के मध्य आयोजित होने वाला यह कॉन्क्लेव 12 प्रमुख मंत्रालयों और अनुसंधान परिषदों को एक मंच पर लाएगा। यह कॉन्क्लेव सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेरेटिव एआई और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे 12 क्षेत्रों में 'विकसित भारत 2047' के वैज्ञानिक विजन को गति देने के लिए आवश्यक है।
आयोजन तिथि व स्थल: 27-29 अक्टूबर 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली
नेतृत्व: भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) एवं CSIR
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रमुख सरकारी वैज्ञानिक पहलें व आयोजक निकाय तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में भारत का विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) रोडमैप।
Source: Science & Tech
Security & Defence
अस्त्र मार्क-2 परीक्षण तीव्र; प्रोजेक्ट गांडीव के तहत 300 किमी रेंज का लक्ष्य
डीआरडीओ ने लड़ाकू विमानों पर अस्त्र मार्क-2 मिसाइल के परीक्षणों को तेज कर दिया है और 'प्रोजेक्ट गांडीव' के अंतर्गत अस्त्र-3 की रेंज 300 किमी से अधिक करने पर कार्य शुरू किया है। अस्त्र श्रृंखला एक स्वदेशी बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) प्रणाली है, जिसमें अस्त्र-2 की मारक क्षमता 200 किमी से अधिक है। यह मिसाइल विकास कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाने और आधुनिक हवाई युद्ध में रणनीतिक बढ़त सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
अस्त्र मार्क-2 रेंज: 200 किलोमीटर से अधिक
प्रोजेक्ट गांडीव (अस्त्र मार्क-3): 300+ किलोमीटर रेंज का लक्ष्य
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में अस्त्र मिसाइल के संस्करणों व प्रोजेक्ट गांडीव पर सीधे तथ्य तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में मिसाइल प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण से संबंधित।
Source: Science & Tech
विशाखापट्टनम में नौसेना के पहले फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में भारतीय नौसेना के प्रथम फ्लीट सपोर्ट शिप (FSS-1) का जलावतरण किया और FSS-5 का कील-लेइंग संपन्न किया। स्टील कटिंग के मात्र 18 माह बाद जलावतरित यह 43,500 टन का पोत खुले समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन, हथियार और रसद प्रदान करने में सक्षम है। यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की परिचालन सीमा के विस्तार और स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता का प्रमाण है।
अपग्रेडेड स्लिपवे-4 और 300-टन गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: FSS परियोजना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। मुख्य परीक्षा (GS-3): रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था।
Source: PIB
HAL कोरापुट ने 2,000वां एयरो-इंजन सौंपा, शक्ति इंजन की नई लाइन शुरू
रक्षा मंत्री ने ओडिशा स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के कोरापुट प्रभाग द्वारा निर्मित 2,000वें एयरो-इंजन की आपूर्ति का ऐतिहासिक मील का पत्थर चिह्नित किया। इसके साथ ही ध्रुव (ALH) और प्रचंड (LCH) हेलीकॉप्टरों की जरूरतों को पूरा करने हेतु ₹218 करोड़ की लागत से शक्ति इंजन की दूसरी उत्पादन लाइन स्थापित की गई। यह उपलब्धि भारत को रक्षा आयातक से एक प्रमुख विनिर्माता बनाने के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।
मील का पत्थर: 2,000वें सैन्य एयरो-इंजन की आपूर्ति
शक्ति इंजन की दूसरी उत्पादन लाइन में ₹218 करोड़ का निवेश
संबद्ध प्लेटफॉर्म: ध्रुव (ALH) और प्रचंड (LCH)
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: HAL कोरापुट प्रभाग, शक्ति इंजन, ALH ध्रुव, LCH प्रचंड। मुख्य परीक्षा (GS-3): सैन्य विमानन प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता।
Source: PIB
डीआरडीओ ने लैंड फोर्सेस 2026 में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का किया प्रदर्शन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित तीन दिवसीय 'लैंड फोर्सेस 2026' प्रदर्शनी के इंडिया पवेलियन में स्वदेशी उन्नत प्रणालियों को प्रदर्शित किया. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आधुनिक युद्धक्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप भारत द्वारा विकसित उच्च-स्तरीय रक्षा तकनीकों को वैश्विक पटल पर लाना है. यह कदम रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक रक्षा विनिर्माण में भारत की तकनीकी क्षमता को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है।
आयोजन: 6 से 8 अक्टूबर 2026, पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)
नोडल संस्था: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
प्रमुख आकर्षण: फोटोनिक रडार और अत्याधुनिक स्वदेशी भूमि रक्षा प्रणालियां
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों व डीआरडीओ नवाचारों के रूप में तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरता के लिए उपयोगी।
Source: Science & Tech
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य मामलों के विभाग की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची तैयार की
रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग (DMA) ने सेना और नौसेना के प्रमुख रक्षा उपकरणों के लिए छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अंतिम रूप दिया है। इस नीतिगत व्यवस्था के तहत अधिसूचित रक्षा साजो-सामान के आयात पर निर्धारित समय-सीमा के बाद चरणबद्ध कानूनी प्रतिबंध लग जाता है। यह पहल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, घरेलू निजी उद्योग के संवर्धन और आयात व्यय में कटौती की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Department of Military Affairs (DMA)
Sixth Positive Indigenisation List
Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020
SRIJAN Indigenisation Portal
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची और डीएपी 2020 प्रासंगिक हैं, जबकि मुख्य परीक्षा जीएस-3 हेतु रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और तकनीकी संप्रभुता महत्वपूर्ण है।
Source: The Hindu
Polity & Governance
मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 संशोधन विवाद पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए प्रयुक्त फॉर्म 6 में किसी भी नए संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग और पीआईबी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सांविधिक फॉर्म में कोई अवैध बदलाव नहीं किया गया है। यह घटनाक्रम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, सांविधिक नियमों के अनुपालन और संस्थागत जवाबदेही की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Registration of Electors Rules, 1960
Statutory Form 6
Special Intensive Revision (SIR)
Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए मतदाता पंजीकरण नियम 1960 व फॉर्म 6 प्रासंगिक हैं, जबकि मुख्य परीक्षा जीएस-2 हेतु चुनाव आयोग की स्वायत्तता और संस्थागत निष्पक्षता महत्वपूर्ण है।
Source: The Hindu
उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिसूचित
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति अधिसूचित की। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया। यह कदम उच्चतर न्यायपालिका में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण और स्वीकृत न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सिफारिश निकाय: भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
अधिसूचना जारीकर्ता: विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217, कॉलेजियम प्रणाली। मुख्य परीक्षा (GS-2): उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियां, न्यायिक स्वतंत्रता और लंबित वादों की समस्या।
Source: PIB
केंद्र सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0, ई-कचरा निपटान पर ज़ोर
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के दिशानिर्देशों के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान 6.0 का क्रियान्वयन शुरू हुआ। 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य फोकस लंबित मामलों का निपटान और कार्यस्थलों से अनुपयोगी सामग्री को हटाना है। इस वर्ष के संस्करण में सरकारी कार्यालयों से निकलने वाले ई-कचरे के वैज्ञानिक पृथक्करण और सुरक्षित निपटान पर विशेष बल दिया गया है।
अवधि: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
नोडल विभाग: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
मुख्य फोकस: ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान एवं संसद/PMO संदर्भों का निस्तारण
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: DARPG, SCDPM पोर्टल, विशेष अभियान 6.0। मुख्य परीक्षा (GS-2): प्रशासनिक सुधार, ई-कचरा प्रबंधन और जन-शिकायत निवारण प्रणाली।
Source: PIB
सीएपीएफ संवर्ग पदोन्नति निर्णय और सीएपीएफ अधिनियम 2026 पर न्यायिक समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के पदोन्नति संबंधी पूर्व निर्णय के अनुपालन और नए सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की वैधता की संयुक्त सुनवाई शुरू की है। कैडर अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नए कानून के माध्यम से शीर्ष अदालत के आदेश को निष्प्रभावी करके आईपीएस प्रतिनियुक्ति को पुनः प्राथमिकता दी जा रही है। यह मामला विधायिका द्वारा न्यायिक निर्णयों के विधायी अधिरोहण (Legislative Override) की सीमाओं और सुरक्षा बलों के आंतरिक सुधारों से जुड़ा है।
CAPF (General Administration) Act, 2026
Organised Group 'A' Services (OGAS) Status
Doctrine of Separation of Powers
Article 142 of the Indian Constitution
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु सीएपीएफ की सेवा संरचना प्रासंगिक है, जबकि मुख्य परीक्षा जीएस-2 हेतु शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और विधायी अधिरोहण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है।
Source: The Hindu
International Relations
रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत परामर्श से आगे सीधी मध्यस्थता में: एस. जयशंकर
नई दिल्ली में आयोजित म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच आवश्यक मुद्दों पर सक्रिय संपर्क सूत्र के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत काला सागर नौवहन, खाद्यान्न गलियारे और ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमलों को रोकने के व्यावहारिक प्रस्तावों का आदान-प्रदान कर रहा है। यह कदम वैश्विक कूटनीति में केवल सैद्धांतिक वकालत करने के बजाय भारत की सक्रिय समाधानकर्ता के रूप में उभरती साख को दर्शाता है।
Munich Leaders Meeting New Delhi
Black Sea Shipping and Grain Logistics
Multi-alignment Strategy
Strategic Autonomy in Foreign Policy
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए काला सागर क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा मंच प्रासंगिक हैं, वहीं मुख्य परीक्षा जीएस-2 हेतु भारत की गुटनिरपेक्षता और बहु-संरेखण (Multi-alignment) नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Source: The Hindu
Geography & Environment
चेन्नई में विंडर्जी इंडिया 2026 का उद्घाटन, 100 गीगावाट पवन ऊर्जा पर ज़ोर
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चेन्नई में भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा सम्मेलन 'विंडर्जी इंडिया 2026' के 8वें संस्करण की घोषणा की। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जिससे कुल संचयी क्षमता 58.52 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है। यह आयोजन वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता हासिल करने के लक्ष्यों का समर्थन करता है।
2030 पवन ऊर्जा राष्ट्रीय लक्ष्य: 100 गीगावाट (GW)
अगस्त 2026 तक कुल संचयी क्षमता: 58.52 गीगावाट
आयोजक: भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ (IWTMA)
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: विंडर्जी इंडिया 2026, भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता। मुख्य परीक्षा (GS-3): नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, अपतटीय पवन ऊर्जा एवं जलवायु प्रतिबद्धताएं।
Source: PIB
Economy & Finance
ट्राई ने जारी की वार्षिक दूरसंचार प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट 2025-26
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं पर केंद्रित वार्षिक प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट 2025-26 जारी की। आंकड़ों के अनुसार देश में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 109.28 करोड़ तक पहुंच गई है तथा वायरलेस डेटा उपभोग में 24.74% की वृद्धि दर्ज की गई। डेटा उपभोग में भारी वृद्धि के बावजूद प्रति जीबी डेटा दर घटकर ₹8.02 रह गई, जो डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को दर्शाती है।
कुल इंटरनेट उपभोक्ता: 109.28 करोड़ (1092.79 मिलियन)
वायरलेस डेटा खपत वृद्धि: 24.74% वार्षिक (2,85,376 PB)
प्रति जीबी डेटा आय: ₹8.02 (गत वर्ष ₹8.97 से 10.59% की गिरावट)
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: TRAI रिपोर्ट, भारत का टेली-घनत्व और ब्रॉडबैंड आंकड़े। मुख्य परीक्षा (GS-3): दूरसंचार अवसंरचना, डिजिटल इंडिया और डेटा अर्थव्यवस्था।
Source: PIB
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पठार पर पहुंची, ईयू एफटीए दिसंबर में: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने म्यूनिख बैठक में कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत एक ठहराव पर पहुंच चुकी है, जहां अतिरिक्त रियायतें देना कठिन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में रूसी तेल आयात कोई शर्त नहीं है और इस पर जल्द हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह घटनाक्रम वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की विदेश व्यापार नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
India-US Bilateral Trade Dialogue
India-EU Free Trade Agreement (FTA)
Munich Leaders Meeting
Russian Crude Oil Trade Mechanism
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार व मुक्त व्यापार समझौते उपयोगी हैं, जबकि मुख्य परीक्षा जीएस-3 हेतु द्विपक्षीय व्यापार नीतियां और बहिःक्षेत्रीय दबाव महत्वपूर्ण हैं।
Source: The Hindu
Ethics & Social Issues
सीबीएसई त्रि-भाषा फॉर्मूला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और नीतिगत समीक्षा
द हिंदू के संपादकीय में सीबीएसई द्वारा माध्यमिक स्तर पर अचानक लागू किए गए त्रि-भाषा नियम और उस पर छात्रों को शीर्ष अदालत से मिली राहत का विश्लेषण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कम से कम दो भारतीय भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन से विदेशी भाषाएं पढ़ रहे विद्यार्थियों के समक्ष व्यावहारिक संकट खड़ा हुआ है। यह मुद्दा नीति निर्माण में जमीनी स्तर की तैयारी, भाषाई विविधता और शैक्षणिक प्रशासन के बीच समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
National Education Policy (NEP) 2020
Three-Language Formula (Kothari Commission 1964-66)
National Curriculum Framework for School Education (NCF-SE)
CBSE Secondary Curriculum Guidelines
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु त्रि-भाषा सूत्र (कोठारी आयोग) व एनईपी 2020 प्रासंगिक हैं, तथा मुख्य परीक्षा जीएस-2 के शिक्षा और सामाजिक विकास खंड के लिए यह उपयोगी है।
Source: The Hindu
गोवा में 12वें WFDRSA यूथ कैंप का उद्घाटन, बधिर युवाओं का सशक्तिकरण
गोवा सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित 12वें WFDRSA युवा शिविर का शुभारंभ हुआ। विश्व बधिर महासंघ के एशिया क्षेत्रीय सचिवालय के तहत आयोजित इस 5-दिवसीय शिविर में 10 एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन बधिर समुदाय के अधिकारों, सांकेतिक भाषा (Sign Language) के मानकीकरण और नेतृत्व क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
आयोजन स्थल: गोवा (5 से 9 अक्टूबर 2026)
सहभागी देश: भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित 10 देश
आयोजक संस्थाएं: गोवा दिव्यांगजन आयोग, AIFD और WFDRSA
UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा: WFDRSA, सांकेतिक भाषा अधिकार। मुख्य परीक्षा (GS-2): दिव्यांगजनों का कल्याण, सामाजिक समावेशन और समावेशी शासन।
Source: PIB
इन खबरों पर टेस्ट दें
आज की खबरों से 10 सवालों का मुफ़्त क्विज़, हर खबर का Deep Dive और AI से सवाल-जवाब — UPSC Think ऐप में।
UPSC Think