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दैनिक करेंट अफेयर्स — 9 अक्टूबर 2026

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए आज की 27 ज़रूरी खबरें — मुख्य तथ्य और UPSC एंगल के साथ।

Geography & Environment

WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026: वन्यजीव आबादी में 73% वैश्विक गिरावट

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नवीनतम 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026' के अनुसार वैश्विक कशेरुकी वन्यजीवों की आबादी में 1970 से 2022 के बीच औसतन 73% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट को ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ मिलकर 5,790 प्रजातियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। भारत में बाघ, एशियाई शेर और एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज होना जैव विविधता प्रबंधन व संरक्षण नीतियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, WWF और ZSL की कार्यप्रणाली पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में जैव विविधता ह्रास के कारण और भारत के संरक्षण मॉडलों के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक है।

Source: Down To Earth

निष्कर्षण उद्योगों के विस्तार से कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 30x30 जैव विविधता लक्ष्य खतरे में

अर्थ इनसाइट और WCPA की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में तेल, गैस और खनन परियोजनाओं के कारण 30x30 संरक्षण लक्ष्य गंभीर जोखिम में आ गया है। विश्लेषण में पाया गया कि लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र जीवाश्म ईंधन ब्लॉकों और 43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र खनन रियायतों से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के लक्ष्य-3 की प्रगति तथा संरक्षित क्षेत्रों की अखंडता का मूल्यांकन UPSC के लिए आवश्यक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए KMGBF टारगेट 3 (30x30 लक्ष्य) और मुख्य जैव विविधता क्षेत्र (KBAs) महत्वपूर्ण हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में सतत विकास बनाम प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन की दुविधा पर उपयोगी है।

Source: Down To Earth

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत पहले कार्बन क्रेडिट पर रोक की मांग

130 से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने म्यांमार के एक कुकस्टोव प्रोजेक्ट को पेरिस समझौते के नए तंत्र के तहत दिए गए पहले कार्बन क्रेडिट को निलंबित करने की अपील की है। फरवरी 2026 में जारी इस परियोजना के क्रेडिट में वास्तविक उत्सर्जन कटौती की तुलना में सात गुना तक अधिमूल्यांकन और मानवाधिकार चिंताओं की बात सामने आई है। बॉन में आयोजित सुपरवाइजरी बॉडी की बैठक के बीच यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार के नियमों और पारदर्शिता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 और PACM तंत्र के विनियामक ढांचे से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में कार्बन ऑफसेटिंग की विश्वसनीयता, ग्रीनवॉशिंग और जलवायु वित्त पर केंद्रित है।

Source: Down To Earth

ओकावांगो डेल्टा में स्लेटी एग्रेट का व्यवहार पारिस्थितिकी संकट का संकेतक

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में दुर्लभ स्लेटी एग्रेट पक्षी के प्रजनन और घोंसले बनाने के व्यवहार में गंभीर बदलाव दर्ज किए हैं। इस क्षेत्र में जल प्रवाह में विसंगतियों, हीटवेव और वनाग्नि के कारण इसके मुख्य पारंपरिक प्रजनन केंद्र वीरान हो रहे हैं। यह संवेदनशील जलीय पक्षी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया देता है, जिससे यह आर्द्रभूमि स्वास्थ्य का प्रमुख बायो-इंडिकेटर बन जाता है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में स्लेटी एग्रेट की IUCN स्थिति और ओकावांगो अंतर्देशीय डेल्टा की भौगोलिक अवस्थिति पूछी जा सकती है। मुख्य परीक्षा GS-3 में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवासी प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हेतु उपयोगी है।

Source: Down To Earth

मानसून में 13% की कमी से कई राज्यों में सूखा: जल संचयन ढांचे पर सवाल

वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में देश भर में 13% संचयी वर्षा की कमी के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में व्यापक स्तर पर मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जून में 40% और अगस्त में 16.3% की बारिश की कमी के कारण भूजल स्तर और मिट्टी की नमी में अत्यधिक गिरावट आई है। जल संचय जन भागीदारी (JSJB 2.0) के तहत करोड़ों पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के बावजूद कृषि अर्थव्यवस्था की मानसून संवेदनशीलता नीतिगत समीक्षा की मांग करती है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में सूखा घोषणा के मानदंड और जल संचय जन भागीदारी (JSJB 2.0) पहल प्रासंगिक हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में जलवायु अनुकूलन, वर्षा आधारित कृषि और जल सुरक्षा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: Down To Earth

Economy & Finance

जीएसटी परिषद का बड़ा निर्णय: कर अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार समाप्त, अभियोजन सीमा बढ़ी

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कर अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार समाप्त करने और आपराधिक अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की गई। यह निर्णय व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, कर उत्पीड़न की आशंकाओं को खत्म करने और छोटे कर विवादों के गैर-आपराधिकरण के उद्देश्य से लिया गया है। यह सुधार भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वास-आधारित बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएसटी परिषद (संविधान का अनुच्छेद 279A) व अभियोजन मानदंड तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में कर सुधार और व्यापार सुगमता के लिए प्रासंगिक है।

Source: The Economic Times

जीएसटी परिषद ने अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति हटाई, मुकदमा सीमा 5 करोड़ की

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को समाप्त करने और आपराधिक अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का निर्णय लिया गया। परिषद ने कर दरों में बदलाव को अब वर्ष में केवल एक बार करने और अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने पर सहमति जताई। यह सुधार व्यापारियों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए अहम है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) व कराधान नियम तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 3 (कर सुधार और व्यापार सुगमता) हेतु महत्वपूर्ण।

Source: The Hindu

अंकटाड वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट: विकासशील देशों का ब्याज भुगतान 1 ट्रिलियन डॉलर

अंकटाड की नवीनतम 'वर्ल्ड ऑफ डेट' रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों ने वर्ष 2025 में सार्वजनिक ऋण पर करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का भारी-भरकम ब्याज भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर सरकारी कर्ज 2010 के 49 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 111 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें विकासशील देशों पर ब्याज दर 5.2% तक है। 51 विकासशील देशों में ब्याज की अदायगी शिक्षा अथवा स्वास्थ्य बजट से अधिक हो गई है, जो सतत विकास और जलवायु अनुकूलन क्षमताओं को पंगु बना रही है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में UNCTAD रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और वैश्विक ऋण सांख्यिकी महत्वपूर्ण हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में ऋण वहनीयता (Debt Sustainability) और विकासशील देशों में सार्वजनिक वित्त की प्राथमिकताओं से संबंधित है।

Source: Down To Earth

चिकित्सा उपकरण सुरक्षा ढांचे में बड़ा सुधार: एआई और डिजिटल निगरानी का विस्तार

केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरण सुरक्षा नियमों का पुनर्गठन करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सॉफ्टवेयर खामियों और साइबर सुरक्षा खतरों को नियमित निगरानी के दायरे में शामिल किया है। नई नियमावली के तहत प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग को बड़े अस्पतालों से आगे बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्लीनिकों तक अनिवार्य किया गया है। यह कदम भारत के 30 अरब डॉलर के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करने और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और मेटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-2 और 3 में स्वास्थ्य तकनीक विनिमयन के लिए प्रासंगिक है।

Source: Livemint

जीएसटी परिषद ने विदेशी शाखाओं के माध्यम से आईटी सेवा निर्यात के नियम सरल किए

जीएसटी परिषद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने से जुड़े अप्रत्यक्ष कर नियमों को सुगम बनाया है। परिषद ने उस पूर्व शर्त को हटा दिया है जिसके तहत भारतीय आपूर्तिकर्ता और विदेशी प्रतिष्ठान को एक ही व्यक्ति माना जाता था और निर्यात लाभ रोके जाते थे। यह निर्णय कर मुकदमों को घटाने और भारत के वैश्विक सेवा निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में आईजीएसटी (IGST) के तहत सेवाओं के निर्यात की परिभाषा तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में सेवा व्यापार और कराधान स्पष्टता हेतु उपयोगी है।

Source: The Economic Times

सौर मॉड्यूल निर्यात को उबारने के लिए एक्जिम बैंक क्रेडिट लाइन योजना तैयार

अमेरिका द्वारा भारतीय सौर सेलों और मॉड्यूलों पर 126% तक प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत सरकार ने लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों को एक्जिम बैंक के जरिए ऋण सुविधा देने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य अमेरिकी बाजार में रुकावट के चलते घरेलू सौर उपकरण निर्माताओं के समक्ष उत्पन्न क्षमता अधिशेष की समस्या का समाधान करना है। यह कदम भारत के नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात के विविधीकरण और दक्षिण-दक्षिण व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में एक्जिम बैंक और लाइन्स ऑफ क्रेडिट (LoC) तंत्र तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में नवीकरणीय विनिर्माण और निर्यात संवर्धन नीतियों हेतु उपयोगी है।

Source: Livemint

आईईए रिपोर्ट: आसियान देशों में 2030 तक बिजली मांग में 5.4% वार्षिक वृद्धि अनुमान

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के नए विश्लेषण के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (ASEAN) में बिजली की मांग 2030 तक प्रतिवर्ष औसतन 5.4% की दर से बढ़ेगी। आर्थिक विस्तार, शीतलन आवश्यकताओं और औद्योगिकीकरण के कारण इस क्षेत्र में कोयले की मांग में भी 4.4% की सालाना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती यह निर्भरता क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक पेरिस जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी बाधा बन सकती है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और आसियान ऊर्जा परिदृश्य से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में ऊर्जा सुरक्षा बनाम नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में उपयोगी है।

Source: Down To Earth

बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन फंड कारोबार में प्रवेश करने वाला दूसरा सरकारी बैंक बना

बैंक ऑफ बड़ौदा को पीएफआरडीए से पेंशन फंड प्रायोजक का आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे यह एसबीआई के बाद इस क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। पेंशन विनियामक पीएफआरडीए अगले दो से तीन वर्षों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में दो से चार करोड़ नए अंशधारकों को जोड़ने का लक्ष्य बना रहा है। यह पहल देश में असंगठित और गैर-सरकारी कार्यबल के बीच औपचारिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में पीएफआरडीए (PFRDA) और एनपीएस संरचना तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में वित्तीय समावेशन, बचत दर और सामाजिक सुरक्षा सुधार हेतु प्रासंगिक है।

Source: Livemint

सेबी म्यूचुअल फंड वितरकों को पंजीकृत निवेश सलाहकार लाइसेंस देने के विकल्प पर विचाररत

पूंजी बाजार विनियामक सेबी व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड वितरकों को पंजीकृत निवेश सलाहकार लाइसेंस भी रखने की अनुमति देने की रूपरेखा पर विचार कर रहा है। विनियामक द्वारा गठित एक कार्य समूह वितरण और वित्तीय सलाह के बीच लंबे समय से जारी विनियामक विभाजन को सुव्यवस्थित करने में जुटा है। यह कदम व्यक्तिगत सलाहकारों की पहुंच बढ़ाकर खुदरा निवेशकों के वित्तीय नियोजन और बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिहाज से उपयोगी है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में सेबी की विनियामक शक्तियां तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में वित्तीय बाजार विकास, निवेशक संरक्षण और मध्यवर्ती संस्थाओं के विनियमन हेतु प्रासंगिक है।

Source: Livemint

Security & Defence

डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPS) एयरशिप का सफल उड़ान परीक्षण किया

डीआरडीओ की आगरा स्थित प्रयोगशाला ADRDE ने समतापमंडलीय निगरानी के लिए विकसित हल्के-वायु हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPS) का सफल परीक्षण पूरा किया। प्रायोगिक उड़ान ने समुद्र तल से 21 किमी की ऊंचाई हासिल की और 20 किमी पर आधे घंटे से अधिक समय तक स्थिर निगरानी बनाए रखी। यह सुदूर सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों में चौबीसों घंटे वास्तविक समय निगरानी प्रदान करने की दिशा में रक्षा प्रौद्योगिकी का बड़ा मील का पत्थर है |

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए HAPS की तकनीक, स्ट्रेटोस्फेरिक निगरानी और ADRDE संस्थान प्रासंगिक हैं। मुख्य परीक्षा GS पेपर-3 में सीमा प्रबंधन और स्वदेशी रक्षा अनुसंधान (R&D) में नवाचार पर उपयोगी सामग्री है।

Source: PIB

Ethics & Social Issues

भारत में कुष्ठ रोग के मामले अनुमान से अधिक, प्रसार रोकने में चुनौतियां

भारत में वर्ष 2025-26 के दौरान कुष्ठ रोग के 91,783 नए मामले सामने आए, जो 65,000 के अनुमानित लक्ष्य से 41.2% अधिक हैं। बच्चों में संक्रमण दर और ग्रेड-2 दिव्यांगता के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि राष्ट्रीय प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.56 रही। यह स्थिति राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्रीय क्रियान्वयन और रोग संचरण को पूरी तरह रोकने की आवश्यकता को उजागर करती है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम व स्वास्थ्य संकेतकों तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र) हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

Science & Technology

भारत में कुष्ठ रोग के मामलों और विकलांगता दर में अनुमान से अधिक वृद्धि

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुष्ठ रोग के 91,783 नए मामले दर्ज किए गए जो निर्धारित अनुमान से 41.2 प्रतिशत अधिक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार दर 0.56 प्रति 10,000 होने के बावजूद छत्तीसगढ़, झारखंड और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में बीमारी का स्थानिक संकेंद्रण बना हुआ है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, रोग उन्मूलन लक्ष्यों तथा निवारक दवाओं (SDR-PEP) के क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है |

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री और SDR-PEP निवारक रणनीति महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा GS पेपर-2 एवं 3 में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों तथा संचारी रोग उन्मूलन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

Source: The Hindu

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ से 2050 तक 61.7 करोड़ टन ई-कचरा संभव

एक नए सर्वेक्षण और अध्ययन के अनुसार डेटा केंद्रों और हार्डवेयर की तीव्र मांग के कारण 2050 तक एआई क्षेत्र से 617 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हो सकता है। जनरेटिव एआई और कंप्यूटिंग चिप्स के तीव्र अप्रचलन के कारण सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता जा रहा है। यह प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी की प्राथमिकताओं के लिए एक बड़ी वैश्विक चुनौती प्रस्तुत करती है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम और खतरनाक घटक महत्वपूर्ण हैं। मुख्य परीक्षा GS-3 में डिजिटल परिवर्तन की पर्यावरणीय लागत और सतत प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए प्रासंगिक है।

Source: Down To Earth

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026: भारत 6G विजन और उपग्रह संचार पर नई रूपरेखा

नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) में भारत 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह संचार के बुनियादी ढांचे पर विस्तृत रणनीतिक चर्चा हुई। दूरसंचार विभाग द्वारा इस मंच पर स्वदेशी डीप-टेक नवाचारों और नेटवर्क सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ साझेदारी मजबूत की गई। यह देश में अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों और डिजिटल संप्रभुता के विकास के लिए अत्यंत अहम है |

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु भारत 6G एलायंस और टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की जानकारी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा GS पेपर-3 में अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े सवाल आ सकते हैं।

Source: PIB

इसरो कर्मचारी संगठनों ने अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण और LVM3 हस्तांतरण पर उठाई चिंता

इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कार्य परिषद (JAC) ने इसरो अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन को पत्र लिखकर अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण पर स्पष्टीकरण मांगा। कर्मचारियों ने नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के तैयार होने से पहले LVM3 और प्रक्षेपण सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपने पर आपत्ति जताई है। यह विवाद भारतीय अंतरिक्ष नीति, IN-SPACe की भूमिका तथा सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के भविष्य के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है |

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe और LVM3 रॉकेट के विनिर्देश पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा GS पेपर-3 में 'अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण बनाम सार्वजनिक अनुसंधान की भूमिका' विषय के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: The Hindu

पीएम मोदी ने साइबर धोखाधड़ी और डीपफेक से निपटने हेतु वैश्विक रूपरेखा का आह्वान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) का उद्घाटन करते हुए साइबर अपराधों और डीपफेक से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि डिजिटल खतरे भौगोलिक सीमाओं से परे हैं और इनसे निपटने के लिए सरकारों, तकनीकी फर्मों और वित्तीय संस्थानों का समन्वय जरूरी है। यह उभरती डिजिटल सुरक्षा चुनौतियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन के संदर्भ में प्रासंगिक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में डीपफेक व साइबर सुरक्षा मानक तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 3 (साइबर सुरक्षा चुनौतियां एवं आंतरिक सुरक्षा) हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

सुरक्षित एआई नियमन हेतु एक माह में परामर्श पत्र जारी करेगी केंद्र सरकार

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन के लिए एक माह के भीतर एक राष्ट्रीय परामर्श पत्र जारी करेगी। यह नीतिगत ढांचा एआई सुरक्षा, नैतिक उपयोग, कौशल विकास, समावेशिता और डीपफेक जैसे डिजिटल नुकसानों को नियंत्रित करने पर केंद्रित होगा। भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था लक्ष्यों और तकनीकी नवाचार के बीच विनियामक संतुलन स्थापित करने के लिए यह पहल आवश्यक है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में भारत एआई मिशन और आईटी अधिनियम तथा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर-3 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन, साइबर सुरक्षा और नैतिक चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: The Economic Times

इसरो और आईआईजी ने अंडमान-निकोबार में अंतरिक्ष विज्ञान व भू-चुंबकत्व आउटरीच आयोजित किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (IIG) ने श्रीविजयापुरम (पोर्ट ब्लेयर) में संयुक्त अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में सौर भौतिकी, भू-चुंबकीय क्षेत्र, अंतरिक्ष मौसम और तुलनात्मक ग्रहीय विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत रणनीतिक द्वीप क्षेत्रों में वैज्ञानिक मानव संसाधन और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है |

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु भू-चुंबकत्व, अंतरिक्ष मौसम और IIG स्वायत्त संस्थान की जानकारी उपयोगी है। मुख्य परीक्षा GS पेपर-3 में वैज्ञानिक स्वभाव और सुदूर क्षेत्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रसार पर प्रासंगिक है।

Source: Science & Tech

International Relations

अमेरिका ने प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के ग्रीन कार्ड आवेदनों पर लगाई रोक

अमेरिकी प्रशासन ने कथित वीजा धोखाधड़ी और घरेलू रोजगार की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीसीएस और इन्फोसिस सहित आठ आईटी कंपनियों के ग्रीन कार्ड फाइलिंग (PERM) को निलंबित कर दिया। अमेरिकी श्रम विभाग ने इन कंपनियों और कुछ विश्वविद्यालयों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू की है। यह निर्णय भारतीय आईटी पेशेवरों के प्रवास, सेवा निर्यात और भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा हेतु PERM और H-1B वीजा नियम तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (भारतीय प्रवासियों पर द्विपक्षीय नीतियों का प्रभाव) हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

Polity & Governance

उच्चतम न्यायालय ने अनैतिक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को अनैतिक उपहार और प्रलोभन देने पर रोक लगाने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार को पूर्व निर्देशों के अनुरूप नीतिगत कदम उठाने का आदेश दिया। यह निर्णय दवाओं के अनुचित पर्चे लिखने पर रोक और रोगी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में यूसीपीएमपी (UCPMP) कोड तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (स्वास्थ्य विनियमन) व GS पेपर 4 (कॉर्पोरेट व चिकित्सा नैतिकता) हेतु उपयोगी।

Source: The Hindu

सीईसी के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन, दिल्ली में धारा 163 लागू

विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार संगठनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग तेज कर दी। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की। यह घटनाक्रम चुनाव आयोग की स्वायत्तता, पारदर्शिता और संवैधानिक निगरानी संस्थाओं की निष्पक्षता से सीधे जुड़ा है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग की संरचना ও निष्कासन) तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता) हेतु महत्वपूर्ण।

Source: The Hindu

पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय ने इस अपील पर त्वरित सुनवाई के लिए मामले को 9 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया। यह मामला राज्य के पुलिस क्षेत्राधिकार में केंद्रीय जांच एजेंसियों के हस्तक्षेप और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों से जुड़ा है।

UPSC के लिए: प्रारंभिक परीक्षा में सीबीआई के अधिकार एवं सहमति नियम तथा मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (केंद्र-राज्य संबंध एवं संघवाद) हेतु प्रासंगिक।

Source: The Hindu

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